OLD AGE SOLUTIONS

Portal on Technology Initiative for Disabled and Elderly
An Initiative of Ministry of Science & Technology (Govt. of India)
Brought to you by All India Institute of Medical Sciences

सुविधा

कायदेविषयक समस्या

जेष्ठ नागरिकांची सुरक्षा

वृध्दाश्रम डिरेक्टरी

वृद्धावस्था पेंशन योजना

कायदेशिर हक्क

गुन्हेगारी खटल्याची संहिता, १९७३

कलम १२५(१)(२) प्रमाणे, ज्या व्यक्तीमध्ये आपले वडील किंवा आई, जे आपले स्वतःचे पोषण करू शकत नाहित, यांच्या पोषणासाठी पुरेसे उत्पन्न आहे परंतु ती व्यती ही जबाबदारी टाळत असल्यास, प्रथम दर्जाच्या दंडाधिकारा-यामार्फत मासिक रु. ५००/- पर्यंत भत्ता देण्याचा हुकूम प्राप्त होऊ शकतो. हे सर्व धर्म व श्रद्धा असणा-या व्यक्ती तसेच दत्तक मातापित्यांसाठी देखिल लागू होते. सर्वोच्च न्यायालयामार्फत हे कलम सर्व मुलांसाठी, मुलगा किंवा मुलगी , विवाहित अथवा अविवाहित, यांच्यासाठी पालकांचे पोषण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.


हिंदू दत्तक व पालन कायदा, १९५६

कायद्याच्या कलम २०(१) प्रमाणे, प्रत्येक हिंदू अपत्याला, मुलगा किंवा मुलगी, आपल्या वृद्ध व आजारी पालकांची, जर ते आपली काळजी घेण्यास समर्थ नसतिल तर त्यांना सांभाळण्या साठी काही रक्कन देणे अनिवार्य आहे. ही रक्कम दोन्ही पक्षांची स्थिती व आर्थिक योग्यता पाहून न्यायालय ठराविते.


मुस्लिम कायदा

अपत्यांना त्यांच्या वृद्ध मातापित्यांचे पालन करणे कायद्या अंतर्गत कर्तव्य असते. मुल्लांच्या मते:

अ. सर्वसामान्य परिस्थितीत अपत्यांना त्यांच्या गरीब पालकांचे पालनपोषण करणे अनिवार्य असते. जरी त्यांची स्वतः ची मिळकत त्या योग्य नसेलही.

ब. मुलगा त्याची परिस्थिती हलाखीची असेल तरीही त्याच्या आइचे पालन पोषण करण्यास , जरती गरीब किंवा आजारी असल्यास जबाबदार असतो.

क. मुलगा जरी गरीब असेल परंतु थोडेफार कमावित असेल, तर त्याने त्याच्या पित्याला जर ते काही कमावत नसतील तर आर्थिक मदत करायला हवी.

तय्यबजींच्या मते, दरिद्री अवस्थेतील माता पिता किंवा आजी आजोबा यांच्या , हनाफि कायद्यानुसार, त्यांच्या अपत्यांकडून किंवा नातवंडांकडून,जे कमावते आहेत, परंतु त्यांची परिस्थिती विशेष नाही, पालन पोषण केले जावे. मुसलमान कायद्यानुसार, मुलगा किंवा मुलींवर त्याच्या मातापित्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी असते. परंतु त्याची ही कर्तव्यांची भावना त्याच्या परिस्थिवर अवलंबून असते.


ड. ख्रिच्शन व पारशी कायदा:

. ख्रिच्शन व पारशी यांचे पालकांच्या पालनपोषणा साठी काही विशिष्ट कायदे नसतात, ज्या पालकांना आपल्या पालनपोषणासाठी अपत्यांकडून रक्कम हवी आहे ते गुन्हेगारी कायदांन्वये अर्ज दाखल करू शकतात.


इ. पालक व अवलंबित व्यक्तींच्या पालनपोषण चा हिमाचल प्रदेश कायदा,२००१.

पालक व अवलंबित व्यक्तींच्या पालनपोषण चा हिमाचल प्रदेश कायदा,२००१(८ सप्टेंबर, २००१ मध्ये राष्ट्रपतींनी घोषणाकेल्याप्रमाणे), अपत्यांना त्यांच्या वृद्ध मातापिता किंवा इतर अवलंबित व्यक्तींची देखभाल करणे किंवा त्यांना त्यांच्या देखभालीसाठी लागणारा भत्ता देणे अनिवार्य करतो. देखभाल भत्त्याची रक्कम कुटुंबाच्या आर्थिक पात्रतेच्या योग्य प्रमाणात असावी.
राज्य सरकारने याद्वारे न्यायालयाची उपेक्षा केली आहे. तक्रार करणारी व्यक्ती सरळ उप प्रादेशिक दंडाधिका-याकडे अथवा अपील प्राधिकरणाकडे जाऊन तंची तक्रार निवारण करू शकतात


फ. मातापित्यांच्या छळासंदर्भात निवाडा

दिली उच्चन्यायालयाकडे मदतीसाठी धाव घेतलेल्या सप्तती वर्षीय जोडप्या च्या निवाड्या संदर्भात न्यायालयाने २० जानेवारी, २००४मध्ये वृद्ध मातापित्यांचा कोणत्याही प्रकारे छळ केला जाणार नाही याची दक्षता घ्यायचे आदेश त्यांच्या मुलाला व सुनेस दिले.अपत्यांकडून आपला छळ केला जातो असा या वृद्ध जोडप्याचा आरोप होता. "या वृद्ध जोडप्याच्या सर्व गरजा योग्य प्रकारे पूर्ण केल्या जाव्यात व त्यांना कोणत्याही प्रकारे त्रास दिला जाऊ नये."

ग. कायदा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Source: Times of India 
  Copyright 2015-AIIMS. All Rights reserved Visitor No. - Website Hit Counter Powered by VMC Management Consulting Pvt. Ltd.