OLD AGE SOLUTIONS

Portal on Technology Initiative for Disabled and Elderly
An Initiative of Ministry of Science & Technology (Govt. of India)
Brought to you by All India Institute of Medical Sciences

सुविधा

कायदेविषयक समस्या

जेष्ठ नागरिकांची सुरक्षा

वृध्दाश्रम डिरेक्टरी

वृद्धावस्था पेंशन योजना

धोरणे आणि कार्यक्रम

वृद्धजनांच्या हितासाठी व सामाजिक न्याय व रोजगार यासाठी जबाबदार केंद्रीय मंत्रालय

वृद्ध व्यक्तींसाठीची राष्ट्रीय धोरण:

वृद्ध व्यतींसंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण वृद्धव्यक्तींना याची खात्री देते की, त्यांच्या चिंता या राष्ट्रीय चिंता आहेत आणि ते असुरक्षित, दुर्लक्षित व अधिकारहीन नाहित. राष्ट्रीय धोरण त्यांचे समाजातील उचित स्थान भक्कम करण्यासाठी प्रयत्न करते व त्यांना आपल्या जीवनातील अंतीम काळ सन्मानाने व शांततेने व्यतीत करण्यासाठि मदत करते. हे धोरण सरकारमधील तसेच सरकार व सरकारी संस्था यामधील आंतर प्रभागीय परस्परसहकार्य व सहयोगाकरिता विस्तृत रूपरेखा उपलब्ध करून देते. विशेषतः य धोरणामार्फत ,देशातील वृद्धांच्या कल्याणासाठी आर्थिक असुरक्षितता, स्वास्थ्य, पोषक आहार, निवारा, शिक्षण, कल्याण, जीविताची सुरक्षा आणि मालमत्तेचे संरक्षण या बाबींमधील हस्तक्षेप हुडकून काढता आला. इतर धोरणांअंतर्गत, या बाबतीमधील राज्यामधील या स्थितीबद्दल एन जि ओं च्या प्रयत्नांना मान्यता मिळाली.

उपयोगपूर्ण वार्धक्याला उत्तेजन देत असतानाच,वृद्ध व्यक्तींना अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी कुंटुंबाच्या आतित्त्वावर हे धोरण जोर देते. (वृद्ध व्यतींसंदर्भातील राष्ट्रीय नीति १९९९. सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय. भारत सरकार. नवी दिल्ली, १९९९.)

राष्ट्रीय धोरणाचा अबलंब करण्यासाठी उपयोगात आणलेले कार्यान्वय उपाय पुढीलप्रमाणे:

  • कार्याचे नियोजन करणे
  • सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयामध्ये वृद्ध व्यक्तींसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे.
  • राज्यांमध्ये वृद्ध व्यक्तींसाठी निदेशालये स्थापन करणे.
  • धोरणाच्या कार्यवाहीसंदर्भात दर तीन वर्षांनी सार्वजनिक पुनरावलोकन.
  • सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय समिती स्थापन करणे. (केंरीय मंत्री, राज्यमंत्री, एन जी ओ मधील अधिकारी, शिक्षण समीती, प्रचार माध्यमे, तज्ञ व सभासद इ. प्रतिनिधी).
  • वृद्ध व्यक्तींसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्थांची निर्मिती करणे.
  • स्थानिक स्वतंत्र शासनांचा या कामामध्ये सहभाग मिळवण्याचा प्रयत्न करणे.

कार्याचे नियोजन

मंत्रालयामार्फत वृद्धाच्या राष्ट्रीय धोरणाच्या कार्यान्वित करण्यासाथी कार्याचे नियोजन २०००-२००५ करण्यात आले आहे.या नियोजनानुसार सुरूवात कशि करावयाचि ते विविध मंत्रालयाद्वारे ठरविले जाते.या प्रकारच्या कागदपत्रांमध्ये असंख्य शक्यता येतात ज्या त्याच्या कार्यवाहिसाठी ठराविक मार्ग ठेवत नाहित. ही कागदपत्रे सर्व सम्बंधित मम्त्रालये/ विभग/ संस्था यामध्ये पाठवली जातात.
एक आंतर- मंत्रालयीन अमिती स्थापन केली जाते जी या धोरणाची कार्यवाही व्यवस्थित होत आहे की नाही त्याचे परिक्षण व निरिक्षण करते. याच प्रमाणे राज्य व यूटी स्तरावर देखील आंतर्विभागिय समितीद्वारे याच धोरणाचे पालन केले जाते. याच्या कार्यवाहीचे सार्वजनिकरित्या पुनरावलोकन केले जाते.
(सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण भारत सरकार ,वार्षिक अहवाल २०००-२००१; सामाजिक रक्षा राष्ट्रीय संस्था खंड३, क्र. २, मार्च २००२, नवी दिल्ली)

वृद्ध व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय परिषद

वृद्धांसाठी राष्ट्रीय परिषद (एन सी ओ पी) ही सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण राज्य मंत्र्यांकडून १९९९ मध्ये ,वृद्ध व्यक्तींच्या राष्ट्रीय धोरणाच्या कारवाहीसाठी स्थापन करण्यात आली.या परिषदेमध्ये एकूण ३९ सभासद असतात. प्रत्येक वृद्धव्यक्तीकडून सल्ले, तक्रारी आणि समस्या ग्रहण करण्याच्या दृष्टीने या संस्थेची रचना करण्यात आली आहे.एन सी ओ पी च्या सभासदांमधून एक कार्यरत गट देखील स्थापन केला जातो.


मंत्रालयाच्या योजना

राष्ट्रीय धोरणाच्या अम्मलबजावणीसाठी आणि कार्यक्रमाच्या योग्य कार्यवाही साठी मंत्रालयामार्फत खालील योजना अमलात आणल्या जातात:

  • वृद्धांच्या मदती साठी वृद्धाश्रम / बहुविध सेवा केंद्रे बांधण्यासाठी पंचायती राज संस्था/ स्वयंसेवी संस्था /स्वाबलंबी गट यांच्या मदतीसाठी योजना: ही योजना वृद्धाश्रम/ बहुविध सेवा केंद्रे यांच्या बांधकामासाठी एकदा अनुदान देण्यासाठी पुनर्संशोधित करण्यात आली आहे.सुयोग्य संस्थेला जवळ जवळ रु. ३०.०० पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
  • वृद्धांच्या कल्याणासाठी स्वैछ्छिक संस्थांच्या मदती साठी एक सार्वत्रिक कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाचे लक्ष असे आहे की, वृद्ध व्यक्तींना सबळ करणे व त्यांचे राहाणिमान सुधारणे. या योजने अंतर्गत, वृद्धाश्रम, बालक गृहे, चल स्वास्थ सुविधा केंद्रे स्थापन करणे व चालवणे तसेच वृद्ध व्यक्तींसाठी सामान्य सुविधा उपलब्ध करू देणे या करिता ९०% पर्यंत मदत मिळते.*( पत्र क्र. २०-३२/९९- एन जी ओ( एस डी) दिनांक-२२ जून, १९९९, सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय, वार्षिक अहवाल २०००-२००१, भारत सरकार)
  • एन आइ सी ई प्रकल्प( वयोवृद्धांसाठी राष्ट्रीय पुढाकार योजना): वृद्धांना सामाजिक आधार मिळवून देण्यासाठी जन सामान्यांत जागरूकता व सजग नागरिक निर्माण करणे हा एन आय सी ई या योजनेचा हेतू आहे.
  Copyright 2015-AIIMS. All Rights reserved Visitor No. - Website Hit Counter Powered by VMC Management Consulting Pvt. Ltd.